जिला प्रशासन कोरिया द्वारा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को भगवान श्रीराम का छायाचित्र एवं झुमका महोत्सव का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया।

 गुरुवार को मोदी सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया।

इस बजट में सराकर ने अपने 10 साल के कामों का भी उल्लेख किया। टैक्स स्लैब को मन मुताबिक राहत न देने से इतर मोदी सरकार ने मालदीव की मुइज्जू सरकार को तगड़ा झटका दिया है।

संसद में दिए भाषण में सीतारमण ने पहले लक्षद्वीप समेत अन्य भारतीय द्वीपों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए बजट की घोषणा की तो मालदीव को मिलने वाली सहायता राशि में कटौती की भी बात कही।

सरकार द्वारा जारी अंतरिम बजट दस्तावेज़ के अनुसार, भारत ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए मालदीव को सहायता में 22 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव दिया है।

हालांकि इससे उलट श्रीलंका, अफ्रीकी देशों, मॉरीशस और सेशेल्स के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी की गई है।

मालदीव में बुनियादी विकास के लिए सहायता के रूप में भारतीय सरकार की तरफ से 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो सरकार द्वारा विदेशी देशों को दी जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी सहायता है।

2023-24 में मालदीव को 770.90 करोड़ रुपये की सहायता दी गई, जो 2022-23 में दिए गए 183.16 करोड़ रुपये से 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। दरअसल, सरकार ने बजट 2023 में मालदीव के लिए शुरुआत में 400 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

बाद में इसे संशोधित कर 770.90 करोड़ रुपये कर दिया गया। पिछले कुछ वर्षों से, भारत मालदीव को सहायता देने में अग्रणी रहा है। द्वीप राष्ट्र को भारत की तरफ से दी जाने वाली सहायता में रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

लेकिन, गुरुवार को अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मालदीव को दी जाने वाली सहायता में 22 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव दिया है। 

अन्य देशों को भी सहायता में 10 फीसदी की कटौती
हालांकि, सिर्फ मालदीव ही नहीं, मोदी सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विदेशी देशों को सहायता के अपने कुल आवंटन में 10 प्रतिशत की कटौती की है।

भारत ने 2024-25 के लिए विदेशी देशों की सहायता के लिए 4883.56 करोड़ रुपये अलग रखे हैं, जो कि 2023-24 के बजट में 5426.78 करोड़ रुपये से कम है।

दिलचस्प बात यह है कि गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में लक्षद्वीप का भी जिक्र किया। सीतारमण ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीतारमण ने कहा, “केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को अपने पर्यटक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार से पूरा ध्यान मिलेगा।”

मालदीव से ज्यादा श्रीलंका को मदद
अंतरिम बजट के अनुसार, भूटान और नेपाल भारत की तरफ से सहायता पाने वाले शीर्ष दो देश होंगे। जहां भूटान को विकासात्मक सहायता के लिए 2068.56 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, वहीं नेपाल के लिए 700 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। अन्य देश जिनका आवंटन 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए कम किया गया है उनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और लैटिन अमेरिकी राष्ट्र शामिल हैं। दूसरी ओर, श्रीलंका, अफ्रीकी देशों, मॉरीशस और सेशेल्स के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी की गई है।

गौरतलब है कि हाल ही में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के कुछ मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों के बाद भारत और मालदीव में राजनयिक विवाद शुरू हो गया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं। इसे मालदीव में द्वीप राष्ट्र के वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में लक्षद्वीप को बढ़ावा देने के रूप में देखा गया। दोनों देशों के बीच शुरू हुए इस विवाद के कारण कई होटल बुकिंग और मालदीव के लिए उड़ान टिकटों को रद्द करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत विरोधी और चीन समर्थक हैं। 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आयोजित झुमका जल महोत्सव 2024 में शामिल हुए।

भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर, माल्यार्पण के साथ झुमका जल महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने झुमका जल महोत्सव 2024 के अवसर पर लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टालों का अवलोकन किया।

इस दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का संबोधन –

आप सभी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करके हमारी सरकार बनाई है, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद l

यहां आते हुए मैंने हेलिकाप्टर से देखा कि आपका जिला बहुत सुंदर है, उतने ही सुंदर यहां के लोग हैं l

मैं यहां आया हूँ तो माताओं-बहनों के लिए खुशखबरी भी लाया हूँ, कल हमने कैबिनेट में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत विवाहित माताओं-बहनों को 12000 रुपए प्रतिवर्ष देने का निर्णय ले लिया है l

आप सभी के लिए दूसरी खुशखबरी है कि अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए प्रति मानक की दर से भुगतान किया जाएगा l

तीसरी खुशखबरी है कि आज यहां करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास हुआ है, आप सभी को बधाई l

मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में हम सब लगातार काम कर रहे हैं l

हमने सरकार बनने के दूसरे दिन ही 14 दिसंबर की कैबिनेट में 18 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों के मकानों को स्वीकृति दी l

युवाओं के साथ हुए अन्याय का न्याय हो सके इसलिए हमने पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है l

किसानों के आग्रह पर हमने धान खरीदी का समय चार दिन अतिरिक्त बढ़ाया है l

हमने धान खरीदी के लिए 48 घंटे में भुगतान करने की व्यवस्था की है, हम अंतर की राशि का भुगतान भी जल्द करेंगे l

हम सबका सौभाग्य है कि 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद 22 जनवरी को रामलला भी आ गए हैं l

छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की भूमि और भगवान राम का ननिहाल है, इसलिए हमारी खुशी और दोगुनी हो जाती है।

केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त 10-10 लाख रुपए की मिलेगी सहायता राशि

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुकमा जिले के टेकलगुड़ेेम में बीते 30 जनवरी को नक्सल मुठभेड़ में शहीद तीनों जवान के परिजनों को 10-10 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णदेव साय ने कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर में आयोजित झुमका जल महोत्सव के अवसर पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह घोषणा की।

यह आर्थिक सहायता राशि शहीद जवानों को राज्य और केन्द्र सरकार की ओर से मिलने वाली राशि से अतिरिक्त है।

ज्ञातव्य है कि 30 जनवरी को प्रदेश के सुकमा जिले के जगरगुण्डा थाना क्षेत्र के ग्राम टेकलगुड़ेम में नक्सलियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमलें का मुंहतोड़ जवाब देते हुए तीन जवान शहीद हो गए थे।

जिसमें 201 कोबरा सीआरपीएफ बटालियन के आरक्षक देवेन सी. और आरक्षक पवन कुमार तथा 150वीं बटालियन के आरक्षक लम्बाधर सिंघा शहीद को गए थे।

इस घटना में 16 जवान घायल हो गए थे जिसमें से 8 जवानों को बेहतर उपचार के लिए राजधानी रायपुर लाया गया है।

मुख्यमंत्री साय 30 जनवरी की शाम को ही अस्पताल पहंचकर घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना था।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार ने कुलदीप ढलोर के गले नहीं उतर रही है।

उन्होंने इस चुनाव को खारिज करने के लिए पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। मगर वहां दाल नहीं गली। अब ढलोर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

मतदान प्रक्रिया में बेइमानी का आरोप लगाते हुए कुलदीप ढलोर ने पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनाव रद्द करने की मांग की थी।

मगर हाई कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बुधवार को हाई कोर्ट ने भाजपा से नवनिर्वाचित मेयर मनोज सोनकर की जीत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद ढलोर ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका दायर की।

सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि इस धोखाधड़ी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव लोकतंत्र की हत्या का उदाहरण है। मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार करारी हार मिली थी।

रिटर्निंग ऑफिसर ने आम और कांग्रेस गठबंधन के 8 पार्षदों के वोट को अमान्य कर दिया था। जिसके बाद बीजेपी के मेयर उम्मीदवार मनोज सोनकर ने 16-12 से जीत हासिल की थी।

उधर, मामले में  पंजाब सीएम भगवंत मान ने  इस प्रकरण में भाजपा पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 30 जनवरी का दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन है।

भगवंत मान ने कहा कि वे इस मामले में चुप नहीं बैठने वाले हैं। पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी।

सुप्रीम कोर्ट से पहले बुधवार को ही मेयर चुनाव में धांधली से जुड़ी याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।

युवा कांग्रेस ने मेयर कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन
इस बीच युवा कांग्रेस के सदस्यों ने चंडीगढ़ में मेयर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस और आप के पार्षद भी सड़क पर उतर आए।

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गहमागहमी भी हुई ।यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार बंद करो के नारे भी लगाए। कुछ देर बाद ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। 

आर्थिक विकास को मिलेगी गति, बड़े पैमाने पर निर्मित होंगे रोजगार के अवसर

गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर केन्द्रित

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज संसद में प्रस्तुत केन्द्र सरकार के वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का आह्वान किया है। इस आह्वान को साकार करने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा।

   मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर केन्द्रित है। देश की जनता के देखा है कि हमारी केन्द्र सरकार ने इन 10 वर्षों में देश के सर्वांगीण विकास और जन-जन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को रोजगार मूलक कार्यों की ट्रेनिंग दी गई है। इस अवधि में लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है इसी का परिणाम है कि इन वर्षों में भारतीयों की औसत वास्तविक आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

   मुख्यमंत्री साय ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को जो गारंटी दी है उन्हें पूरा करने की दिशा में यह बजट ऐतिहासिक है। इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह बजट देश के समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने वाला साबित होगा।

   उन्होंने कहा कि इस बजट में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए विशेष पहल की गई है। यह बजट देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को और अधिक तेज करेगा तथा सामाजिक न्याय, ग्रामीणों की आय में वृद्धि तथा सबका साथ सबके विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। बजट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स तथा इंपोर्ट ड्यूटी के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्यों के विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त कर्ज का प्रावधान इस बजट में किया गया है। दो करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाने के निर्णय से महिला शक्ति और सशक्त होगी।

   सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि विदेशी निवेश भी सकारात्मक रूप से बढ़ा है। स्टार्टअप में एक साल के लिए टैक्स की छूट देने का निर्णय युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा।

   बजट में रूफटॉप सोलर परियोजना के तहत 1 करोड़ सोलर पैनल यूजर्स को 300 यूनिट निशुल्क बिजली, किराए के घरों, झुग्गी बस्तियों एवं चाल में रहने वाले मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए विशेष आवास योजना के साथ ही बजट में अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ नए घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करने और विभिन्न फसलों में नैनो-डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान अंतरिम बजट में किया गया है। सर्वाइकल कैंसर पर रोक के लिए अब 9-14 साल की लड़कियों का वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जाएगा।

   मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में पीएम मत्स्य सम्पदा योजना का विस्तार करने का प्रावधान किया गया है। इससे 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करने का प्रावधान भी अंतरिम बजट में किया गया है। केन्द्र द्वारा अगले 10 वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के अलावा जगदलपुर और बिलासपुर में एयरपोर्ट कार्यशील हैं । शीघ्र ही अन्य एयरपोर्ट भी क्रियाशील होंगें। 

   मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वास्तव में यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को पूर्ण करने वाला बजट है। साथ ही 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में पहल करने वाला बजट है । बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए मध्यम वर्गीय एवं गरीब कल्याण परक योजनाओं का समावेश किया गया है, जो इसे प्रशंसनीय बनाता है।