महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी

राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी।

05 फरवरी से फॉर्म भरने का काम शुरू हो गया है।

कलेक्टर लंगेह ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवष्यक दिषा निर्देष दिए जिससे कोई भी पात्र हितग्राही इस योजना से वंचित न रहें।

ज्ञातव्य है कि इस योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होगें।

आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।

योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।

सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी 2024 को ऑनलाईन व ऑफ लाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं।

अंन्तिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अंन्तिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा।

अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा।

महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट में केरल राज्य की याचिका पर जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि वह आर्थिक रूप से सबसे बीमारू राज्यों में शामिल है।

केरल सरकार ने आरोप लगाया था कि राज्य की वित्तीय व्यवस्था में हस्तक्षेप करके केंद्र उसे गंभीर नुकसान की ओर धकेल रहा है।

याचिका में कहा गया था कि किसी भी राज्य के पास उसे अपने बजट और उधारी के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था देखने का अधिकार होता है। वहीं केंद्र सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं जिससे राज्य गरीबी की ओर जा सकता है। 

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केरल अपने गलत प्रबंधन की वजह से ही आर्थिक समस्या का सामना कर रहा है और आर्थिक रूप से सबसे बीमारू राज्यों में शामिल है।

केंद्र ने कहा कि केरल के वित्तीय प्रबंधन में बहुत खामियां हैं।

केरल अपनी उधार लेने की सीमा इसलिए नहीं बढ़वाना चाहता कि उसे कोई विकास का कार्य करना है बल्कि वह रूटीन जिम्मेदारियों को निपटाने के लिए कर्ज चाहता है। 

केंद्र ने कहा कि राज्य की जीएसडीपी की तुलना में देनदारी लगातार बढ़ रही है। 2018-19 में यह 31 फीसदी थी जो कि दोसाल में ही बढ़कर 39 फीसदी हो गई।

वहीं अन्य राज्यों की औसत देनदारी 30 फीसदी के आसपास ही है। केंद्र ने कहा, केरल की भारी देनदारी की वजह से इसे ब्याज का बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है।

इस वजह से केरल राज्य कर्ज के जाल में फंस रहा है और राज्य का घाटा बढ़ रहा है। 

केंद्र ने कहा कि राजस्व की तुलना में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च भी बढ़ा है। यह 2018-19 में 74 फीसदी था जो कि अब बढ़कर 82 फीसदी हो गया है।  

ऐसे में कर्ज लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने पर राज्य लंबे समय के कर्ज जाल में फंस रहा है। यह आर्थिक संकट  जल्दी खत्म नहीं होने वाला है।

राज्य का राजस्व घाटा सबसे ज्यादा है। राज्य किसी प्रोडक्टिव स्कीम में पैसा लगाने की जगह रूटीम काम के लिए कर्ज लेना चाहती है जिसमें सैलरी, पेंशन और ब्याज का भुगतान शामिल है। 

लोकसभा निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास की अध्यक्षता में ई.व्ही.एम. व व्ही.व्ही. पैट मशीनों का फर्स्ट लेवल चेकिंग के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला पदाधिकारी, प्रतिनिधियों की बैठक ली गई।

जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा निर्वाचन 2024, सूरजपुर जिले में उपयोग हेतु ई.व्ही.एम. व व्ही.व्ही. पैट मशीनों का प्रथम स्तरीय जाँच 05 फरवरी से 14 फरवरी 2024 तक सम्पन्न किया जाना है।

प्रथम स्तरीय जांच का कार्य अवकाश के दिनों में भी किया जाना है। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र हेतु ई.व्ही.एम. व व्ही.व्ही. पैट मशीनों के प्रथम स्तरीय जाँच संयुक्त जिला कार्यालय परिसर स्थित ई.व्ही.एम. व व्ही.व्ही. पैट वेयर हाउस में ईसीआईएल हैदराबाद के इंजीनियर के द्वारा सर्व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के उपस्थिति में किया जाना है।

ई.व्ही.एम. व व्ही.व्ही. पैट मशीनों के प्रथम स्तरीय जाँच सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है।

ई.व्ही.एम. व व्ही.व्ही. पैट मशीनों के प्रथम स्तरीय जाँच हेतु आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी जिसमें वेयरहाउस प्रवेश करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (मोबाईल, स्मॉर्ट वॉच, ईयर फोन सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस) पूर्णतः वर्जित है।

आयोग के निर्देशानुसार एफएलसी आके मशीनों की जांच के दौरान तलाशी व्यवस्था, एफएलसी कार्य का वेबकास्टींग किया जायेगा, जिसका भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर (छ०ग०) के द्वारा देखा जायेगा।

एफएलसी के दौरान सर्व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अध्यक्ष, सचिव, स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति दिये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में दो प्रति फोटो जमा करने एवं एफएलसी के दौरान अध्यक्ष, सचिव, स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित होने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से अपने प्रतिनिधि को निर्देशित करने के लिए अनुरोध किया गया।

  इस दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के जिला पदाधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका वर्मा एवं जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन के सार्थक पहल से महाराष्ट्र के ठाणे जिला में कल्याण के पास स्थित मुरबाड़ गांव से सूरजपुर जिले के चार बंधकों को सफलता पूर्वक मुक्त कर लिया गया है।

सूरजपुर के भैयाथान विकासखंड के गांव सांवारवां और परसिया के 04 किसान परिवार के सदस्यों को बेहतर आजीविका का प्रलोभन देकर बोरवेल कंपनी ’’रॉक ड्रिलर’’ द्वारा महाराष्ट्र के मुरबाड़ गांव मे बंधक बनाकर कार्य लिया जा रहा था।

04 महीने से उन्हें वहां बंधक बनाकर रखा गया था। इसकी सूचना कलेक्टर रोहित व्यास को ई-जनदर्शन के एक आवेदक से प्राप्त हुई।

जिसमें उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग और पुलिस को अग्रिम कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।

जिस पर तुरंत अमल करते हुए श्रम विभाग ने प्रकरण की पूरी जानकारी पुलिस को मुहैया कराई। इसके पश्चात पुलिस विभाग ने भी तत्परता के साथ अग्रिम कार्रवाई की।

जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सक्रिय रूप से जिले के बंधकों को छुड़वाने के लिए प्रति सार्थक कदम उठा रहा था।

जिसमें महाराष्ट्र के जिला ठाणे के कलेक्टर अशोक शिंगारे (आईएएस), एडिशनल ट्राईबल कमिश्नर दीपक कुमार मीणा और ठाणे पुलिस के विशेष सहयोग से भैयाथान के बंधवा मजदूरों को मुक्त कराया गया।

इसके साथ ही बंधक बनाने वाले सभी षड्यंत्र कारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 504,34 व बंधक श्रमिक अधिनियम के तहत 16,17,18 और बाल श्रमिक प्रतिबंध एवं विनियमन की धारा 14 के तहत अपराध कायम कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

भैयाथान के ग्राम सावंारावां से इंद्रपाल, विकेश और ग्राम परसिया से बादल व मनबोध आज ठाणे रेलवे स्टेशन से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं और आज अपने परिवार के पास सकुशल पहुँच जाएंगे।

उत्तराखंड यूसीसी की विशेषज्ञ कमेटी ने अपनी सिफारिशों में संपत्ति के अधिकार में सभी संतानों को बराबर का हक दिया है।

इस मामले में धर्म, लिंग के साथ जायज, नाजायज का भेद समाप्त करते हुए, सभी संतानों को जैविक संतान मानते हुए एक समान अधिकार दिए गए हैं। 

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कमेटी ने सभी वर्गों के लिए पुत्र-पुत्री को संपत्ति में समान अधिकार देने की संस्तुति की है।

अभी विभिन्न धर्मों में इसके लिए अलग-अलग प्रावधान हैं। इसी तरह संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज संतान का भी भेद खत्म कर दिया गया है।

एक अहम कदम के तहत नाजायज बच्चों को भी उस दंपति की जैविक संतान माना गया है। इस कारण पंजीकृत विवाह से बाहर पैदा होने वाले बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो सकेगा।

यूसीसी में गोद लिए, सरोगेसी से जन्मे व असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से पैदा बच्चों में भेद नहीं माना है। सभी तरह से पैदा बच्चों को जैविक संतान मान, समान हक दिए गए हैं। 

इसी तरह किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी और बच्चों को समान अधिकार दिए गए हैं। उसके माता-पिता को भी उसकी संपत्ति में समान अधिकार दिए गए हैं।

इस तरह मृतक के पत्नी और बच्चों के साथ ही उनके बुजुर्ग अभिभावकों के अधिकार भी सुरक्षित हो सकेंगे। कमेटी की जन सुनवाई के दौरान यह मांग प्रमुखता से उठी थी।

प्रदेश कैबिनेट ने उक्त सभी सुझावों को कमेटी की मूल रिपोर्ट के साथ स्वीकार कर लिया है, इस कारण आने वाले समय में कानूनों में व्यापक बदलाव का रास्ता साफ हो गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं पर विस्तार से की गई चर्चा

जिला पंचायत सभा कक्ष में कलेक्टर रोहित व्यास के अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्वच्छ भारत मिषन के कार्यो की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक रखी गई थी।

बैठक ग्राम पंचायतवार योजनओं की प्रगति की वस्तु स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें मनरेगा अंतर्गत लक्ष्य के विरूद्ध सृजित मानव दिवस, आधारित भुगतान की समीक्षा, समयबद्ध मजदूरी भुगतान, महिला द्वारा सृजित मानव दिवस, सौ दिवस के रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार, अमृत सरोवर निर्माण कार्य जैसे बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त की गई।

तालाब पे गहरीकरण विषय पर चर्चा हुई। जिसमें कलेक्टर द्वारा जनपद सीईओ को नियमित रूप से कार्य स्थल का निरीक्षण करने का निर्देष दिये गये।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में स्वीकृत आवासों के प्रगति के संबंध में जानकारी ली गई।

जिसमें उन्होने लक्षित स्वीकृत आवासों की समीक्षा करते हुए पूर्ण-अपूर्ण आवास, लंबित आवास और जीओ टैगिंग के कार्यों की विस्तार से जानकारी ली।

इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग कर सभी लंबित आवास निर्माण को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिषन ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किये जा रहे हैं स्वस्छता कार्यो की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई।

जिसमें ओडीएफ प्लस गांव की संख्या बढ़ाने के लिये संबंधित अधिकारियों को योजनाबद्ध तरिके से कार्य करने के लिये निर्देषित किया गया।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री लीना कोसम व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपैट मशीनों का प्रथम स्तरीय जाँच 05 फरवरी से शुरू

लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपैट मशीनों का प्रथम स्तरीय जाँच, आयोग के निर्देशानुसार 05 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है।

इस प्रथम स्तरीय जाँच हेतु लगाये गये मास्टर ट्रेनर और मशीनों को स्केनिंग करने वाले, दस्तावेज संधारण करने वाले कर्मचारियों का प्रशिक्षण जिला निर्वाचन कार्यालय में दिया गया।

जिसमें मशीनों के प्रथम स्तरीय जाँच में मास्टर ट्रेनर एवं अन्य कर्मचारियों को उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व को जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर पी.सी. सोनी द्वारा विस्तार से बताया गया।

यह एफएलसी कार्य 14 फरवरी तक जिला कार्यालय वेयरहाउस में सम्पन्न होगा। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर ने बताया कि वेयर हाउस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाईल, स्मॉर्ट वॉच, ईयर फोन सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना पूर्णतः वर्जित है।

प्रवेश करने के पूर्व प्रत्येक कर्मचारी की सघन जाँच की जायेगी। उन्हें प्रवेश द्वार में रखे लॉग बुक पंजी में प्रवेश करने का समय और वेयर हाउस से निकलते समय प्रविष्ट करना होगा।

वेयर हाउस में प्रवेश करने के बाद शाम 07 बजे ही वेयर हाउस से निकल सकते हैं, बीच में नहीं। प्रत्येक कर्मचारी को फोटो पहचान पत्र के माध्यम से ही प्रवेश दिया जायेगा।