बालोद: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2025-26 के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि खरीफ मौसम हेतु आज(31 जुलाई 2025) है। उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत धान सिंचित एवं धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, उड़द, मूंग, कोदो, गुटकी, रागी फसलों को अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि अधिसूचित फसलों का फसल बीमा ऋणी किसान अपने संबंधित समिति या बैंकों में जाकर करा सकते हंै।

अऋणी किसान अपने नजदीक के लोक सेवा केन्द्र, बैंक तथा अपने मोबाईल द्वारा क्रॉप इंश्योरेंस एप्प के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। योजना के संबंध में अधिक जानकारी कृषि अधिकारी, राजस्व अधिकारी, बैंक, सीएससी एवं एचडीएफसी क्षेत्रीय, जिला एवं विकासखण्ड कार्यालय से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है। उन्होंने किसानों से अपना आधार कार्ड मौसम खरीफ वर्ष 2025 के लिए बैंक में अपडेट कराने की अपील की है। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के बीमा मान्य नहीं होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भारत सरकार की टोल फ्री नंबर 14447 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

रायपुर: प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की समग्र समीक्षा के उद्देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय दो दिवसीय समीक्षा बैठक का आज समापन हुआ। बैठक का दूसरा दिन जिलों से आए सिविल सर्जनों की सक्रिय सहभागिता और जिलेवार चर्चा के साथ संपन्न हुआ, जिसमें प्रगति, चुनौतियाँ एवं समाधान की दिशा में ठोस संवाद स्थापित हुआ।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सेवा की गुणवत्ता और कार्यान्वयन की दक्षता को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में न्यूनतम 15 दिवस की फील्ड विजिट अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना ही प्रभावी योजना निर्माण की आधारशिला है।

श्री कटारिया ने अधिकारियों से कर्तव्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करने का आग्रह करते हुए कहा कि योजनाओं का प्रभाव तभी दिखेगा जब अधिकारी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेकर कार्य करेंगे। उन्होंने ABHA, eOffice, Nikshay जैसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का समुचित उपयोग करते हुए सेवा प्रदायगी की निगरानी, रिपोर्टिंग और दस्तावेज़ीकरण में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया।

स्वास्थ्य सचिव ने चिकित्सकों की पदस्थापना को भी मरीजों की संख्या और सेवा आवश्यकता के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि मानव संसाधनों का न्यायसंगत वितरण संभव हो सके। साथ ही, सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली (Aebas Attendance) का अनिवार्य उपयोग करते हुए कर्मचारियों की उपस्थिति की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने वित्तीय संसाधनों के समयबद्ध और सुनियोजित उपयोग की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि बजट का उद्देश्यपरक व्यय ही योजनाओं को सफल बनाता है। साथ ही, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विधिक प्रकरणों का त्वरित और प्रभावी निराकरण प्राथमिकता से किया जाए, ताकि कार्यों में बाधा उत्पन्न न हो।

बैठक में आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ प्रियंका शुक्ला और संचालक महामारी नियंत्रण डॉ सुरेंद्र पामभोई भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS), अस्पताल प्रशासन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, जीवन धारा योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, वित्तीय प्रगति, स्थापना व अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सेवा की गुणवत्ता को मापने के लिए राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन अनिवार्य है, और सभी जिले प्रदर्शन में निरंतर सुधार की दिशा में कार्य करें।

बैठक के समापन पर सभी जिलों से उपस्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं सिविल सर्जनों ने जिला-स्तरीय समस्याओं व उनके संभावित समाधान पर विचार साझा किए। श्री कटारिया ने आश्वस्त किया कि फील्ड से प्राप्त सुझावों और चुनौतियों को विभाग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा और जनस्वास्थ्य प्रणाली को और अधिक सशक्त एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) की महिला बॉक्सर सना माचू को भारतीय बॉक्सिंग टीम में चयनित होने पर हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने कहा कि सना का चयन न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। बिलासपुर रेल मंडल में सीसीटीसी के पद पर पदस्थ सना माचू अब इंग्लैंड के लिवरपूल में 4 से 14 सितंबर तक आयोजित होने वाली विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की बेटियों की बढ़ती प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास जताया कि सना अपने दमदार प्रदर्शन से देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगी। मुख्यमंत्री ने सना को चैंपियनशिप के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

नारायणपुर: श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों हेतु नवीन योजनाष् अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना संचालित किया जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु कक्षा पांचवी में अच्छे प्राप्तांको एवं मेरीट के टॉप-10 में उत्तीर्ण हुये है, उन छात्र छात्राओं को काउंसलिंग में चयन के पश्चात उक्त योजना का लाभ प्रदाय किया जायेगा। उक्त योजना में समस्त शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, गणवेश, पुस्तक कॉपी, छात्रावास एवं भोजन का शुल्क मंडल द्वारा आवासीय विद्यालयों को प्रदाय किया जायेगा।

इस योजना का लाभ लेने हेतु छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत श्रमिक 01 वर्ष पूर्व निर्माण श्रमिक के रुप में पंजीकृत हो एवं प्रथम दो बच्चों हेतु पात्रता होगा। चयनित आवासिय विद्यालयों में कक्षा छठवीं में प्रवेश दिलाया जाकर कक्षा बारहवी तक की कक्षाओं में निः शुल्क अध्ययन का अवसर प्रदाय किया जायेगा, जिसके लिए हितग्राही का जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड पत्र की प्रति, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, छात्र छात्रा का आधार कार्ड की प्रति, छात्र छात्रा का पूर्व कक्षा में उर्तीण होने की अंकसूची की प्रति, छात्र छात्रा का वर्तमान कक्षा में अध्ययनरत संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति, छात्रा छात्रा का पिछली कक्षा की टी.सी (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) केवल प्रवेश सुनिश्चित होने के पश्चात, स्व घोषणा प्रमाण पत्र, छात्र छात्रा का आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। श्रमिक स्वयं के द्वारा या मोबाइल एप के माध्यम से श्रम संसाधन केन्द्र एवं किसी भी नजदीकी च्वाईस सेंटर में जाकर आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रीपरिषद की बैठक में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह प्रस्ताव राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित है, जिसमें किसानों, भू-अर्जन से प्रभावित हितग्राहियों और राजस्व से जुड़े मामलों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।

अनुमोदित प्रस्ताव के तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्गमीटर तक के भू-खण्ड की दर को समाप्त करते हुए सम्पूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार में जिस तरह की अनियमितताएँ सामने आई थीं, उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी।

इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के ढाई गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्गमीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रस्ताव के लागू होने से भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में विवादों की संख्या घटेगी और किसानों को पारदर्शी और न्यायसंगत मुआवजा मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि यह निर्णय नीति निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। उन्होंने इस निर्णय को किसानों और भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हितग्राहियों के हित में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उनका मानना है कि गाइडलाइन दरों की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाकर हम न सिर्फ किसानों को न्याय दिलाएंगे बल्कि राज्य की विकास परियोजनाओं की रफ्तार को भी गति देंगे। यह बदलाव राज्य में भूमि मूल्य निर्धारण की प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और विवाद-मुक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास होगा।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित 17, छत्तीसगढ़ सदन में राज्य के सांसदों से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर आयोजित रात्रि भोज के दौरान मुख्यमंत्री ने सांसदों के साथ राज्य और राष्ट्र के समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों को छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय उपस्थिति और सहभागिता से राज्य के हित और ज़मीनी ज़रूरतें राष्ट्रीय फलक पर बेहतर ढंग से प्रस्तुत हो पाती हैं।

इस सौहार्दपूर्ण मुलाक़ात में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे व्यापक परिवर्तनों की चर्चा भी हुई। सांसदों ने छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति को लेकर फीडबैक साझा किया और राज्य के जमीनी अनुभवों से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, निवेश आकर्षण, युवाओं को मिल रहे नए अवसर, किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनकारी विकास कार्यों की भी विस्तार से जानकारी दी।

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप राज्य के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-3, ग्राम-परसदा में 7.96 एकड़ भूमि क्रिकेट एकेडमी की स्थापना हेतु आबंटित करने का निर्णय लिया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकारी व्ययन नियमों के तहत, गैर-लाभकारी संस्थाओं को सीधे भूमि आवंटन का प्रावधान नहीं है, लेकिन इस विशेष मामले में राज्य शासन ने नियमों को शिथिल कर यह निर्णय लिया है, जिससे खिलाड़ियों के हित में क्रिकेट एकेडमी की स्थापना हो सके।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को 2016 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से पूर्णकालिक मान्यता प्राप्त है। इसके लिए नगर विकास प्राधिकरण ने कुल 7.96 एकड़ भूमि चिन्हित की है। छत्तीसगढ़ राज्य में क्रिकेट के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं। प्रदेश के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं।

नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मौजूद है, परंतु अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं और प्रशिक्षण के लिए एकेडमी की जरूरत महसूस की जा रही थी। इस निर्णय से प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को क्रिकेट में आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे और राज्य को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम न केवल प्रदेश के युवा क्रिकेटरों के लिए अवसर के नए द्वार खोलेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को खेल के क्षेत्र में मजबूत पहचान दिलाने में सहायक होगा।